शाखा अधिकृतको लोकसेवा परिक्ष्याको लागि ६७ मोडेल सेटहरु अहिले उपलब्ध छ । अहिले नै परिक्ष्याको तयारिको लागि मोडेल सेटहरु प्रयोग गरि परिक्ष्या दिनुहोस।
अनलाइन परीक्षा डेमो परीक्षाडिजाइन्ड टु डिस्एपियर – शिव पुरी निर्देशित वृत्तचित्रले सो अवार्ड जितेको । – पुरीले वृत्तचित्रबाट सर्वोत्कृष्ट सम्पादनको अवार्ड पनि हात पारेका । – महोत्सवमा सर्वोत्कृष्ट अफ्रिकन चलचित्रको अवार्ड दक्षिण अफ्रिकाबाट ‘गुड मदर’ ले र अफ्रिकन वृत्तचित्रको अवार्ड क्यामरुनको ‘जायद’ ले प्राप्त गरेको । – अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तचित्रको अवार्ड भारतीय वृत्तचित्र लोनी ट्युन्सले, अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्रको अवार्ड बङ्गलादेशको चलचित्र सोदाले, अन्तर्राष्ट्रिय लघु चलचित्रको स्पेशल मेन्सन अवार्ड बेलायतको लघु चलचित्र जेन्ट पपेट्स फर डिग्निफाइड मिन्सुरेसन्सले प्राप्त गरेका । – अन्तर्राष्ट्रिय जुरी अवार्ड अर्जेन्टिनाको लघु वृत्तचित्र दी टेम्पल अफ इटर्नल साउन्डले जितेको । – काठमाडौँमा सम्पन्न १३ औँ संस्करणको यस महोत्सवमा नेपालसहित १७ देशका ४९ वटा चलचित्र समावेश रहेका । [......]
थप पढ्नुहोस्कुनै आवका लागि सरकारले गर्ने आय र व्ययको अनुमानलाई बजेट भनिन्छ । नेपालको संविधानले तीनै तहका सरकारले नीति, योजना र वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्न र कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानबमोजिम नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले जेठ महिनाको पन्ध्र गते राजस्व र व्ययको अनुमान सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनबमोजिम प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको एक गतेभित्र आगामी आवको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल सरकारले लिएका राष्ट्रिय नीति, उद्देश्य र प्राथमिकतासँग तालमेल हुने तथा प्रादेशिक आवश्यकता र प्राथमिकतासमेत सम्बोधन हुने गरी प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आव २०८२÷८३ को लागि सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता र प्रदेश सरकारहरूले प्रदेश सभामा पेस गरेका बजेटका उद्देश्य निम्नानुसार रहेको पाइन्छ : सङ्घीय बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकताहरू : क) उद्देश्यहरू : – उच्च, दिगो एवं फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी गरिबी निवारण गर्ने, – उद्यमशीलता विकास र सार्वजनिक तथा निजी लगानी विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, – आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै आर्थिक दक्षता वृद्धि गर्ने, – सामाजिक संरक्षण एवं विकासका माध्यमबाट सामाजिक न्याय कायम गर्ने र – गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्धन गर्ने । ख) प्राथमिकताहरू : – उद्यमशीलता, रोगारी, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार, सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार, – सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता र नागरिकमैत्री सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार । प्रदेश सरकारको बजेटका उद्देश्यहरू : क) कोशी प्रदेश सरकार : – समग्र आर्थिक आधारको सबलीकरण गरी उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, – सार्वजनिक–निजी साझेदारीको माध्यमबाट लगानी विस्तार गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना र प्रदेशको समग्र आयमा वृद्धि गर्ने, – कृषि र उद्योग क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने, – भौगोलिक क्षेत्रको सन्तुलित एवं समन्यायिक विकास गर्ने, – हिमाली, पहाडी यथा ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गरी बसाइँसराइ न्यूनीकरण गर्ने । ख) मधेश प्रदेश सरकार : मधेश प्रदेश सरकारले बजेटका उद्देश्यहरू छुट्टै उल्लेख गरेको देखिँदैन । बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू समग्रमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । बजेटले देहायका विषयलाई जोड दिएको छ । – सङ्घीय सरकारप्रतिको परनिर्भरता घटाउन तथा मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, समृद्ध र सशक्त बनाउन उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोगमा बजेट केन्द्रित हुने, – कार्यान्वयनयोग्य, उच्च प्रतिफल र लाभ हुने योजना छनोट गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, – प्राकृतिक स्रोतको दोहन न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्ने, – सार्वजनिक निजी साझेदारी र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी प्रदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, – तहगत सरकारबिच समन्वय कायम गरी विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने, – तहगत समन्वय गरी कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपना हटाउँदै बजेट प्रणालीमा क्रमिक सुधार गर्ने, – सन्तुलित विकास र स्रोतसाधन वितरणमा समन्याय कायम गर्ने, – खाद्य सुरक्षा र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने, – दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीरण र स्थानीयकरण गर्ने, – सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ र सक्षम बनाई सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवालाई सरल, मितव्ययी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने । ग) बागमती प्रदेश सरकार : – सहकार्य र साझेदारीमार्फत लगानी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने, – आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको क्षेत्रको विकासमार्फत् गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, – उद्यमशीलता विकास र आधुनिक प्रविधिको उपयोग विस्तार गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, – बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता कायम गर्ने, – सुशासन प्रवर्धनका लागि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता ल्याउने, घ) गण्डकी प्रदेश सरकार : – दिगो आर्थिक वृद्धिमार्फत रोजगारी र आय वृद्धि गर्नु, – गुणस्तरीय र आधुनिक पूर्वाधार विकास गर्नु, – आधुनिक प्रविधिमा दक्ष र उत्पादनशील मानव पुँजी निर्माण गर्नु, – सामाजिक न्याय र समुन्नति हासिल गर्नु, – गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहमार्फत सुशासन अभिवृद्धि गर्नु । ङ) लुम्बिनी प्रदेश सरकार : – उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, – उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने, – स्वस्थ र दक्ष मानव पुँजीको निर्माण गर्ने, – लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्ने, – स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, र – गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्धन गर्ने । च) कर्णाली प्रदेश सरकार : – उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत आय आर्जन वृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, – दिगो र प्रतिफलमुखी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी सघन आबद्धता कायम गर्ने, – पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण र उपयुक्त प्रोत्साहन प्रदान गरी लगानी आकर्षण गर्ने, – गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण, उपयोग र उद्यमशीलता विकासमार्फत रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, – गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्धन गर्ने । छ) सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार : – सार्वजनिक वित्त सन्तुलन, बजेट प्रणाली सुधार र राजश्व प्रणालीको सुदृढीकरण गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु, – सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारी र लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्नु, – विकासमा समन्वय र सहकार्य कायम गर्नु, – कृषिको व्यवसायीकरण, पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारमार्फत रोजगारी सिर्जना, स्वरोजगार प्रवर्धन, गरिबी न्यूनीकरण गर्नु, – गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामार्फत दक्ष तथा स्वस्थ मानव पुँजी निर्माण गर्नु, – सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण, सामाजिक न्याय, समता र समावेशी विकास गर्नु, – गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास, डिजिटल पूर्वाधार र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु, – दिगो, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपत् प्रतिरोधी विकास गर्नु, – नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन कायम गर्नु । – प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरेको बजेटका उद्देश्य अध्ययन गर्दा देहायबमोजिम रहेको पाइन्छ । कोशी प्रदेशले हिमाल र पहाडबाट तराईतर्फ हुने बसाइँसराइ र ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रतर्फ हुने बसाइँसराइलाई नियन्त्रण गर्न बजेटमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा नागरिकको पहुँच बढाउने विषयलाई जोड दिएको छ । जुन अन्य प्रदेशले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेका छैनन् । अन्य प्रदेशभन्दा पृथक् कर्णाली प्रदेशले प्रदेशभित्रको सडक सञ्जाललगायतका भौतिक पूर्वाधारको न्यूनतालाई सम्बोधन गरी सघन आबद्धता कायम गर्न भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको पाइन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले सार्वजनिक वित्त सन्तुलन, बजेट प्रणाली सुधार, राजस्व प्रणाली सुदृढीकरण गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्न जोड दिएको छ । बागमती प्रदेशले बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक वित्तको प्रभावकारिता कायम गर्न जोड दिएको छ । जुन कुरा अन्य प्रदेशको बजेट उद्देश्यमा घोषणा गरेको पाइँदैन । प्राय सबै प्रदेशले उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण र आर्थिक वृद्धि गर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । अधिकांश प्रदेशले मानव पुँजी निर्माणलाई बजेटको उद्देश्यको रूपमा उल्लेख गरेका छन् । अधिकांश प्रदेशले निजी लगानी आकर्षण गर्न जोड दिएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशले तीन खम्बे अर्थ नीतिबमोजिम सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको साझेदारी र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिएको छ । चालु सोह्रौँ योजनाको सोच तथा नेपाल सरकारको बजेट उद्देश्यसँग तालमेल हुने गरी अधिकांश प्रदेशले सुशासन प्रवर्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारमा जोड दिएका छन् । अन्त्यमा तहगत सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटबिचको तालमेलबाट नै मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या सम्बोधन गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय नीति, उद्देश्य र प्राथमिकतालाई तिनै तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र साझा गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ । नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको आव २०८२/८३ को बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता अध्ययन गर्दा सङ्घ र प्रदेशबिच बजेट तालमेलको अवस्था सन्तोषजनक रहेको देखिन्छ । आयोजना तथा कार्यक्रम तहमा देखापर्ने दोहोरपना न्यूनीकरण गर्न कार्यान्वयन चरणमा समेत ध्यान दिनु आवश्यक छ । [......]
थप पढ्नुहोस्हालसम्मका १७ गभर्नरहरुः कसको पालामा के-के भए ? बैंकिङ खबर/ वि.सं.२०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएपछि नियुक्त भएका पहिलो गभर्नर हिमालय शमशेर जबरा हुन् । हालसम्म नेपालमा १७ जना गभर्नर नियुक्त भएका छन् । वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल अन्त्यतिर रहेको छ भने १८ औं नयाँ गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुने क्रममा रहेको छ । हालसम्ममा गभर्नरहरु हिमालय शमशेर जबरा लक्ष्मीनाथ गौतम प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी डा. भेष बहादुर थापा डा.यादब प्रसाद पन्त कुल शेखर शर्मा कल्यान विक्रम अधिकारी गणेश बहादुर थापा हरिशंकर त्रिपाठी सत्येन्द्र प्यारा श्रेष्ठ डा. तिलक बहादुर रावल दिपेन्द्र पुरुष ढकाल विजयनाथ भट्टराई दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री डा. युवराज खतिवडा डा.चिरञ्जीवी नेपाल महाप्रसाद अधिकारी स्व.हिमालय शमशेर जंगबहादुर राणा नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिलो गभर्नर बन्ने सौभाग्य पाउने व्यक्ति हुन् हिमालय शमशेर जवरा । राणा वि.स. २०१३ बैशाख १४ देखी २०१७ माघ २५ गतेसम्म गरि जम्मा २ वर्ष ८ महिना राष्ट्र बैंकको पहिलो पहिलो गभर्नरका रुपमा रहेका थिए । त्यतिमात्र नभइ २००७ सालपछि ५ वर्ष देशको पहिलो अर्थसचिवको रुपमा अर्थमन्त्रालय तथा अन्य निकायहरुको समेत संस्थापकको रुपमा काम गरेका थिए । गभर्नर रहँदा उनले धेरै सुधारको कामहरु गरेका छन् । भारतीय मुद्राको मात्र प्रचलनमा ल्याइने तराई क्षेत्रमा समेत नेपाली मुद्रा लागू गरि तराइवासीलाई नेपाली अर्थतन्त्र राज्यको अभिन्न अंग रहेको अनुभव समेत गराएका थिए । धेरै निकायहरुमा संस्थापकको रुपमा काम गरेपनि राष्ट्र बैंकको पूर्व गभर्नरका रुपमा नै परिचित रहेका थिए । राणालाई राजा महेन्द्रले नै नियुक्त गरेका थिए । तर पछि महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गर्ने बेलामा उनी समेत राष्ट्र बैंकबाट निकालिएका थिए । त्यस्तै पछि उनले आफ्नै नामबाट हिमालयन बैंक लिमिटेडको स्थापना गरेका थिए । लक्ष्मीनाथ गौतम नेपाल राष्ट्र बैंकको दोस्रो गभर्नरका रुपमा लक्ष्मी नाथ गौतमले काम गर्ने सौभाग्य पाए । उनले २०१७ साल माघ २६ गतेबाट २०२२ असार ३ गतेसम्म राष्ट्र बैंकको दोस्रो गभर्नरका रुपमा रहेका थिए । जननिवार्चित सरकारलाई अपदस्त गरि महेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिएका वेला उनी गर्भनरका रुपमा नियुक्त भएका थिए । त्यस बेला राजा महेन्द्रका नाममा छापिएका पैसाहरुमा हस्ताक्षर गर्ने गरेका थिए । प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी नेपाल राष्ट्र बैंकका तेस्रो गभर्नरका रुपमा काम कारबाही गर्ने व्यक्ति हुन् प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी हुन् । उनले गभर्नर लक्ष्मी नाथ गौतमको कार्यकाल सकिएको भोलीपल्ट अर्थात २०२२ असार ४ गतेबाट नियुक्त भई २०२३ साउन १९ गतेसम्म राष्ट्र बैंकको कार्यभार सम्हाल्ने मौका पाएका थिए । साथै राजा महेन्द्रले सत्ता हातमा लिएर नियुक्त गरिएको कारण पनि उनले पनि राजा महेन्द्रको फोटो भएको मुद्रामा हस्ताक्षर गरेका थिए । डा.भेषबहादुर थापा डा भेष बहादुर थापा पुर्व राजदुत तथा राष्ट्र बैंकका चौँथो गभर्नर हुन् । उनले वि स २०२३ देखी २०२४ सम्म गभर्नरका रुपमा रहेका थिए । त्यसपश्चात् भने उनी अर्थसचिव, अर्थराज्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्री समेत बनेका थिए । त्यतिमात्र होईन थापा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतका रुपमा दुई कार्यकाल तथा भारतका लागि नेपाली राजदुतको रुपमा एक कार्यकाल बिताएका छन् । त्यस्तै राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा परराष्ट्रमन्त्री सम्म बनेका थिए । थापालाई नेपालको कुटनीति तथा परराष्ट्र सम्बन्धका बारेमा विज्ञ मानिन्छन् । नेपालको परराष्ट्रका सम्बन्धमा थापाको अभिव्यक्तिलाई महत्वपुर्ण मानिन्छ । डा.यादव प्रसाद पन्त नेपाल राष्ट्र बैंकका पाचौं गभर्नर डा यादव प्रसाद पन्त हुन् । यादवले वि.स २०२५ बैशाख २ गतेबाट २०३० बैशाख ६ गतेसम्म राष्ट्र बैंकको. गभर्नरका रुपमा रहेका थिए । पन्त अर्थशास्त्री तथा अर्थविदका रुपमा चिनिएका छन् । त्यतिमात्र नभएर आफ्ना लेख रचना मार्फत उनले नेपाली अर्थतन्त्रलाइ विश्वसामू चिनाउने काम गरेका थिए । पन्त गभर्नर मात्र नभएर जापानका लागि नेपाली राजदुत, वाणिज्य तथा जलस्रोतमन्त्री र अर्थमन्त्रीका रुपमा समेत काम गरेका छन् । उनी २०४० सालमा लोकेन्द्र बहादुर चन्दको मन्त्रीमण्डलमा जलस्रोत मन्त्री भएका थिए । अर्थशास्त्रका ज्ञाता मानिएका पन्तले वनारस हिन्दु विश्वविद्यालयबाट विद्यावारीधी गरेका हुन् । कुल शेखर शर्मा नेपाल राष्ट्र बैंकका छैटौँ गभर्नरका रुपमा कुलशेखर शर्माले आफ्नो कार्यकाल विताएका थिए । उनले यादवराज पन्तको कार्यकाल सकिएको भोलीपल्ट अर्थात विस २०३० बैशाख १७ गतेबाट २०३६ मंसिर २६ गतेसम्म गभर्नरका रुपमा रहेका थिए । साथै त्यसबेला राजा महेन्द्रको फोटो अंकित नोटमा केवल हस्ताक्षर गर्दै उनले आफ्नो कार्यकाल सकाएका थिए । कल्याण विक्रम अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकको सातौँ गभर्नरका रुपमा कल्याण विक्रम अधिकारीले कार्यकाल विताएका छन् । उनको कार्यकाल वि.स २०३६ जेठ ३० गतेदेखी २०४१ मंसिर २३ गतेसम्म रहेको थियो । उनी भने राजा वीरेन्द्रको पालामा गभर्नर भएका थिए । त्यस्तै उनका कार्यकाल भने राजा वीरेन्द्रको फोटो अंकित नोटमा हस्ताक्षर गरि कार्यकाल विताएका थिए । गणेश बहादुर थापा गणेश बहादुर थापा राष्ट्र बैंकका आठौँ गभर्नर हुन् । राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रुपमा २०४१ मंसिर २३ गतेबाट २०४७ जेठ ८ गतेसम्म कार्यकाल रहेको थियो । उनले आफ्नो राजा वीरेन्द्रको तस्वीर अंकित नोटमा हस्ताक्षर गरि कार्यकाल बिताएका थिए । हरिकृष्ण त्रिपाठी नेपाल राष्ट्र बैंकका नवौं गभर्नर बन्ने व्यक्ति हुन् हरिकृष्ण त्रिपाठी । उनले २०४७ साउन २६ गतेबाट २०५१ माघ ३ गतेसम्म राष्ट्र बैंकको गभर्नरको रुपमा कार्यभार सम्हालेका थिए । उनले तत्कालिन राजा वीरेन्द्रको नोटमा अंकित फोटोमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सत्येन्द्र प्यारा श्रेष्ठ सत्येन्द्र प्यारा श्रेष्ठ राष्ट्र बैंकको दशौं गभर्नरका रुपमा काम गर्ने अवसर पाएका थिए । उनले २०५१ माघ महिनाको ४ गतेबाट २०५६ गतेसम्म राष्ट बैंकको गभर्नर पदको कुर्सी सम्हालेका थिए । उनले पनि तत्कालिन राजा वीरेन्द्रकै फोटो अंकित नोटमा हस्ताक्षर गरेका थिए । डा. तिलक रावल आर्थिक वर्ष २०५९/६० मा पहिलो मौद्रिक नीति जारी गर्ने गभर्नर डा. तिलक रावल हुन् । उनले त्यो समयमा ल्याएको मौद्रिक नीतिले सरकार आर्थिक वृद्धिको लागि व्याजदर, मार्जिन दर, प्रत्यक्ष तर्फ अनिवार्य तरलता अनुपात (एसएलआर), अप्रत्यक्ष तर्फ अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर), ओपन मार्केट अप्रेसन जस्ता मौद्रिक उपकरण प्रयोग रिएको थियो । रावलले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा मूल्य वृद्धिको लक्ष्य ४ प्रतिशतमा सिमित गर्ने र मनी सप्लाई ११.२ प्रतिशत रहने भनिएको थियो । उक्त मौद्रिक नीतिको मुख्य लक्ष्य मूल्य स्थिरता कायम राख्ने र दिगो विकासको लागि भुक्तानी प्रणाली सन्तुलन राख्ने थियो । उक्त मौद्रिक नीतिमा नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्नको लागि चुक्ता पुँजी अभिवृद्धिका साथै संस्थापक शेयरको बेचबिखन र संस्थापकहरुको योग्यताको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा पनि डा. रावलले नै मौद्रिक नीति ल्याएका थिए । उक्त नीतिमा मूल्य वृद्धिदर ४.३ प्रतिशतमा सीमित गर्ने, शोधनान्तर वचत २ अर्बको हाराहारीमा कायम गर्ने, आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत हासिल गर्न सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर ११.२ प्रतिशत र संकुचित मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर ९.२ प्रतिशत कायम गरिने व्यवस्था गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६१/६२ को मौद्रिक नीतिमा डा. रावलले ४.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर सहज गर्ने लक्ष्य लिएका थिए भने मुद्रास्फ्रीतिदर ४ प्रतिशत रहने अनुमान रहेको थियो । नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा राख्नु पर्ने न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) अनुपात ६ प्रतिशतबाट घटाई ५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । उक्त नीतिगत परिवर्तनबाट वाणिज्य बैंकहरुलाई करीब २ अर्ब बराबरको थप लगानीयोग्य साधन उपलब्ध भई वित्तीय साधनको लागत केही कम गर्न मद्दत पुग्ने जनाइएको थियो । विजयनाथ भट्टराई आर्थिक वर्ष २०६२।६३ को मौद्रिक नीति विजय नाथ भट्टराईले ल्याएका थिए, जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरको कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । यो आवमा आर्थिक वृद्धि ४ देखि ४.५ प्रतिशतसम्म हुने अनुमान रहेको थियो । त्यस्तै, भट्टराईको आर्थिक वर्ष २०६३।६४ को मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशत हुने अनुमान रहेको थियो भने आव २०६४।६५ मा पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ५ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ५.५ रहने अनुमान रहेको थियो । उक्त नीतिमा उद्योगको पुननिर्माणको लागि भन्दै औद्योगीक पुनर्वास कोष स्थापना कार्य्विधिमा व्यवस्था भए अनुसार लगानीको लागि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास बैंक स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था पनि रहेको थियो । कृष्ण बहादुर मानन्धर आर्थिक वर्ष २०६५/६६मा कामू गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले ल्याएका थिए, जसमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ७ प्रतिशत रहेको थियो भने मुद्रास्फीति ७.५ प्रतिशत हुने अनुमान रहेको थियो । मौद्रिक नीतिको सञ्चालनका लागि समकक्षीको रुपमा लिइएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिइँदै आएको दुई किसिमको विशेष सुविधालाई निरन्तरता दिइने जनाएको थियो । पहिलो सुविधा, समकक्षीको रूपमा यस बैंकले मौद्रिक उपकरणको रूपमा दोस्रो खुला बजार कारोबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीसँग मात्र सञ्चालन गर्नेछ । दोस्रो सुविधा, नेपाल सरकारको ट्रेजरी बिल्स र विकास ऋणपत्रको धितोमा अल्पकालीन स्थायी तरलता सुविधा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई मात्र दिइने छ । यी सुविधा पाउन राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनहरूमा उल्लेखित तथ्याङ्क तोकिएको ढाँचा र समयमा नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो । दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री आव २०६६/६७ मा दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले मौद्रिक नीति ल्याएका थिए । उनले ल्याएको नीतिमा आर्थिक वृद्धिदर सामान्य नै हुने र वार्षिक औषत मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण रहेको थियो । आव २०६६/६७ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहज हुने गरी मौद्रिक तरलताको व्यवस्थापन गरिने उल्लेख थियो । डा. युवराज खतिवडा आव २०६७/६८ को मौद्रिक नीति अहिलेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएका थिए । उक्त नीतिमा आर्थिक वृद्धि ५.५ प्रतिशत हासिल गर्ने, मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य रहेको थियो । यस्तै उत्पादन मुलक क्षेत्रमा क्रेडिट प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्न ६ प्रतिशत र ६ महिनाको लागि राम्रो ऋणको रुपमा ९ प्रतिशत भन्दा बढी हुने उल्लेख थियो । आव २०६८/६९ को मौद्रिक नीतिमाफर्त डा. खतिवडाले औसत मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशतमा राख्ने, शोधनान्तर घाटा ५ अर्बको हाराहारीमा बचत हासिल हुने, मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा सिमित राख्ने लक्ष्य राखेका थिए । वाणिज्य बैंकहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको १३.३ प्रतिशतको अनुमानको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण रहेको थियो । त्यस्तै, आव २०६९।७० मा पनि डा. खतिवडाले नै मौद्रिक नीति ल्याएका थिए । जसमा आर्थिक वर्षमा ५.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण रहेको थियो । वित्तीय स्थायित्व प्रवर्धन गर्दै मुद्रास्फीतिलाई ७.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने र कम्तिमा ८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी मुद्रा संचिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ उल्लेख छ । खतिवडाले नै ल्याएको आव २०७०।७१ को मौद्रिक नीतिमा वार्षिक औसत मुद्रास्फीति दरलाई ८ प्रतिशतमा कायम राख्ने, ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने लक्ष्य रहेको थियो । मूल्य वृद्धिलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नका साथै आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिन आवश्यक रहेको भन्दै बैंकदरलाई ८ प्रतिशतमै कायम गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१।७२ को मौद्रिक नीतिमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृदि गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । सरकारी ऋणपत्रहरुको प्राथमिक तथा दोस्रो बजार कारोबारलाई थप व्यवस्थित गर्न ऋणपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजार व्यवस्थापन नियमावली, २०६१ लाई परिमार्जन गरी स्वीकृतिका लागि सरकार समक्ष पेश गरिने व्यवस्था रहेको थियो । ट्रेजरी विल्स र विकास ऋणपत्रहरुको बोलकबोलका लागि अनलाइन विडिङ सिस्टमको व्यवस्था गरिने व्यवस्था रहेको थियो । यस्तै शेयर बजारमा आउने अनपेक्षित उतार–चढावबाट वित्तीय स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी शेयरको धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई थप व्यवस्थित गरिने व्यवस्था गरिएको थियो । डा. चिरञ्जिवी नेपाल नेपालको १६औँ गभर्नरका रुपमा वि.सं. २०७१ सालमा डा. चिरञ्जीवी नेपाल नियुक्त भएका थिए । राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा उनको कार्यकाल २०७६ सालमा सकिएको हो । डा. चिरञ्जिवी नेपालको कार्यकालमा महत्वपूर्ण वित्तीय नीति तथा बैंकिङ सुधारहरू भएका थिए । मर्जर नीति कडाइ गर्दै साना बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकीकृत गर्ने प्रोत्साहन दिएका थिए । स्प्रेड दर नियन्त्रण गरी बैंकहरूले लिने ब्याजदरको अन्तर सीमित गरे। लघुवित्तको नियमन बलियो बनाइयो, जसले गर्दा उच्च ब्याजदरको समस्या केही कम हुन गयो। २०७३ मा भारत सरकारले ५०० र १००० रुपैयाँका नोट प्रतिबन्ध गरेपछि नेपाली नागरिकले ती नोट साट्न पाउनुपर्ने माग राखिएको थियो। डा. नेपालले नेपाल सरकारमार्फत भारतसँग कुरा गरे तर समाधान तत्काल निकाल्न कठिनाइ भयो। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अवैध सम्पत्ति नियन्त्रणका लागि कडाइ गर्न निर्देशन दिइयो। ’बेनीफिसियल ओनर’ को अवधारणा ल्याइयो, जसअनुसार कम्पनीको वास्तविक मालिक को हो भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने नियम बनाइयो। डिजिटल वालेटहरूको प्रमाणीकरण प्रक्रियामा सुधार। गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालको कार्यकालमा बैंक मर्जर, डिजिटल बैंकिङ, ब्याजदर नियन्त्रण, कालोधन नियन्त्रण, तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सहयोग जस्ता सुधारहरू भए। यद्यपि, ब्याजदर अस्थिरता, भारतीय नोट समस्या, र निजी क्षेत्रबाट भएका केही विरोधका कारण उनको कार्यकाल मिश्रित रूपमा मूल्यांकन गरिन्छ। महाप्रसाद अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका १७औँ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल २०७६ चैत २४ गते (६ अप्रिल २०२०) मा सुरु भएको थियो। उनको पाँच वर्षे कार्यकाल आगामी चैत २४ गते (६ अप्रिल २०२५) मा समाप्त हुँदैछ। २०७८ चैत २५ गते (८ अप्रिल २०२२) मा सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो। तर, पछि सर्वोच्च अदालतको आदेशले उनलाई पुनर्बहाली गर्यो। कोभिड–१९ महामारीको समयमा मौद्रिक नीतिः गभर्नर अधिकारीको कार्यकालको सुरुवातमै कोभिड–१९ महामारी फैलिएको थियो। उनले महामारीको समयमा आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न र प्रभावित क्षेत्रहरूलाई सहयोग पुर्याउन विभिन्न मौद्रिक नीतिहरू लागू गरे । उनको नेतृत्वमा डिजिटल बैंकिङ सेवाहरूको विस्तार र प्रवद्र्धनमा जोड दिइयो, जसले वित्तीय समावेशीकरणमा योगदान पुर्यायो। गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण र नियमनलाई सुदृढ गरी वित्तीय स्थायित्वमा योगदान पुर्याए । केही राम्रा काम गरेपनि उनको कार्यकाल बढी विवादित बन्यो । [......]
थप पढ्नुहोस्Leela Devi Gadtaula appointed as the first female Chief Secretary in Nepal's in a history नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक महिला मुख्यसचिवको रूपमा लीलादेवी गड्तौला नियुक्त भएकी छन्। यो नियुक्ति नेपाल प्रशासनिक सेवा तथा लैंगिक समानताको दृष्टिकोणले एक ऐतिहासिक र प्रेरणादायक उपलब्धि हो। 🔹 लीलादेवी गड्तौलाबारे संक्षिप्त जानकारी: पद: मुख्यसचिव, नेपाल सरकार नियुक्ति मिति: २०८१ साल, श्रावण १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सेवा अनुभव: उनी प्रशासनिक सेवामा लामो अनुभव बोकेकी वरिष्ठ अधिकारी हुन्। पद बहालीअघि: गड्तौला विशेष सचिवको रूपमा कार्यरत थिइन्। [......]
थप पढ्नुहोस्१९४७ संयुक्त राष्ट्र संघ विभाजन योजना: संयुक्त राष्ट्र संघले प्यालेस्टाइनको लागि विभाजन योजना प्रस्तावित गर्यो, जसमा भूमि आफ्नो अलग-अलग यहूदी र अरब राष्ट्रहरूमा विभाजन गर्ने सुझाव थियो, साथै जेरुसेलमलाइ संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत राख्ने योजना लागु गरियो । [......]
थप पढ्नुहोस्विजेता :- अष्ट्रेलिया (छैटौं उपाधि) तथा अष्ट्रेलियाले भारतलाई ६ विकेटले पराजित गरेको उपविजेता :- भारत सहभागीहरू :- 10 जम्मा खेल :- 48 [......]
थप पढ्नुहोस्
| QS Rank | University | Location |
|---|---|---|
